अमित शाह का इमिग्रेशन बिल पर कड़ा रुख, बिना वैध कागजात भारत में प्रवेश पर होगी सख्त कार्रवाई
संक्षिप्त सार
लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को पारित कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत में प्रवेश के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य होगा। बिना दस्तावेजों के देश में घुसने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और जाली दस्तावेजों पर भी सख्त सजा का प्रावधान है।
शाह ने पश्चिम बंगाल की सीमा सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास देश में आने वाले लोगों की ट्रैकिंग करने का पूरा अधिकार है। विपक्षी दलों के संशोधनों को स्पीकर ओम बिरला ने खारिज करते हुए शाम 6:20 बजे बिल को पारित करने की घोषणा की।
विस्तृत समाचार
नई दिल्ली। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को पारित कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए बिल के प्रावधानों को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि भारत में आने के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि जाली दस्तावेजों के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को ट्रैक करने की प्रभावी व्यवस्था की जाएगी।
💥 अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना
बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि उनके सवालों से हैरानी होती है। उन्होंने कहा, “देश की जनता ने हमें बहुमत दिया है। हमारी सरकार को देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रखने का पूरा अधिकार है।”
गृह मंत्री ने दावा किया कि कुछ राज्य सरकारें अवैध घुसपैठियों को समर्थन देती हैं। उन्होंने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की 450 किलोमीटर की सीमा असुरक्षित है। शाह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लचर नीतियों के कारण रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए बिना किसी रोक-टोक के भारत में प्रवेश कर रहे हैं।
💥 आधार कार्ड को लेकर गंभीर आरोप
अमित शाह ने कहा कि कुछ राज्य सरकारें अवैध विदेशी नागरिकों को आधार कार्ड जैसी पहचान प्रदान करने में सहानुभूति दिखा रही हैं। उन्होंने कहा, “यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और इस पर सरकार पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगी।”
💥 स्पीकर ने किया विधेयक पारित
गुरुवार शाम करीब 6:20 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को पारित होने की औपचारिक घोषणा की। विपक्ष द्वारा लाए गए अधिकांश संशोधन प्रस्ताव खारिज कर दिए गए।
क्या हैं इमाइग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के प्रावधान, जानें यहां :
वैध दस्तावेज अनिवार्य: भारत में प्रवेश के लिए पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य।
कड़ी सजा का प्रावधान: फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्रवेश करने वालों के लिए कठोर दंड।
ट्रैकिंग सिस्टम: वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी विदेशी नागरिकों की निगरानी।
सीमा सुरक्षा: असुरक्षित सीमाओं पर केंद्र सरकार द्वारा कड़े कदम उठाने की शक्ति।
राज्य सरकार की भूमिका: यदि कोई राज्य सरकार सहयोग नहीं करती है तो केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकेगी।
