हिमकेयर योजना पर सरकारी जांच की गाज: 350 करोड़ के खर्च का होगा ऑडिट, निजी अस्पतालों से मांगा रिकॉर्ड
विस्तृत समाचार :
शिमला, 22 मार्च : हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर हिमकेयर योजना के तहत हुए खर्च की व्यापक जांच शुरू हो गई है। राज्य लेखा परीक्षा विभाग ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा, पीजीआई चंडीगढ़ सहित सभी निजी अस्पतालों से मरीजों की संख्या, बीमारी और इलाज पर हुए खर्च का पूरा रिकॉर्ड मांगा है।
राज्य वित्त विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर लेखा परीक्षा विभाग ने सभी संबंधित अस्पतालों को नोटिस जारी कर रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा है। ऑडिट प्रक्रिया के तहत पूर्व और मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हिमकेयर योजना के तहत हुए सभी उपचारों की जांच की जाएगी।
💥350 करोड़ रुपये की जांच होगी
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमकेयर योजना के नाम पर अब तक 350 करोड़ रुपये निजी अस्पतालों को दिए जा चुके हैं। मौजूदा सरकार ने इनमें से 190 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में योजना के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
सुक्खू ने यह भी कहा कि हिमकेयर योजना के तहत 9.50 लाख लोग इलाज के लिए राज्य से बाहर गए, जिससे प्रदेश की जीडीपी को लगभग 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मौजूदा सरकार ने बीते दो वर्षों में योजना के अंतर्गत 306 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
💥अस्पतालों की भूमिका पर सवाल
लेखा परीक्षा विभाग यह भी जांच करेगा कि मरीजों के इलाज में कोई अनियमितता तो नहीं हुई। अस्पतालों द्वारा ओवरचार्जिंग या गलत बिलिंग की संभावनाओं को भी खंगाला जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के संसाधनों को बचाने और योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर ऑडिट में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
