हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2025
शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत ₹17,053.78 करोड़ के अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस बजट में सबसे बड़ा प्रावधान वेज एंड मींस और ओवरड्राफ्ट के लिए किया गया है, जिसकी राशि ₹10,137 करोड़ रखी गई है।
क्या है वेज एंड मींस?
वेज एंड मींस सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अल्पकालिक ऋण लेने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे राज्य अपने वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। यह प्रावधान राज्य सरकार को नकदी प्रवाह प्रबंधन में मदद करता है और वित्तीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है।
मुख्य वित्तीय आवंटन:
मुख्यमंत्री सुक्खू ने 17 फरवरी 2024 को ₹58,444 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया था, जिसके बाद यह अनुपूरक बजट राज्य की विकास योजनाओं और अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जोड़ा गया है।
अनुपूरक बजट में किन मदों पर कितना खर्च होगा?
वेज एंड मींस और ओवरड्राफ्ट: ₹10,137 करोड़
विद्युत उपदान: ₹1,033 करोड़
एचआरटीसी सब्सिडी और ई-बस खरीद: ₹814 करोड़
पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ: ₹763.26 करोड़
मेडिकल कॉलेज निर्माण, मशीनरी खरीद और हिम केयर योजना: ₹455.91 करोड़
जल आपूर्ति योजनाएं: ₹329.44 करोड़
आपदा राहत: ₹303.67 करोड़
पर्यटन विकास: ₹173.25 करोड़
स्कूल भवनों की मरम्मत और नए स्कूल-कॉलेज निर्माण: ₹150.19 करोड़
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग सहायता: ₹142.83 करोड़
सड़क-पुल निर्माण और मुआवजा: ₹135.88 करोड़
कामकाजी महिला हॉस्टल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला सम्मान निधि: ₹130.16 करोड़
नई दिल्ली में राज्य अतिथि गृह, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छात्रावास और कार्यालय भवनों का निर्माण: ₹127.77 करोड़
रेल परियोजनाएं: ₹124.50 करोड़
मनरेगा टॉप-अप के तहत मजदूरी भुगतान: ₹120.72 करोड़
बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और हिमस्वैन कनेक्टिविटी: ₹88.97 करोड़
शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान: ₹81.52 करोड़
क्या होगा इस अनुपूरक बजट का प्रभाव?
वित्तीय स्थिरता: वेज एंड मींस सुविधा से राज्य सरकार को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: नई सड़कें, पुल, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स के निर्माण से प्रदेश का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा।
परिवहन सुधार: एचआरटीसी के लिए बड़ी धनराशि से इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ेगी, जिससे पर्यावरणीय सुधार भी होगा।
सामाजिक कल्याण: महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए विभिन्न योजनाओं का विस्तार होगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर: मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और स्कूलों-कॉलेजों के लिए किए गए प्रावधान से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा।
मुख्यमंत्री सुक्खू का बयान:
सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यह अनुपूरक बजट प्रदेश की विकास योजनाओं और आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है।
