इस खबर को सुनेंदैनिक जनवार्ता
शिमला। हिमाचल प्रदेश की जनता को नजदीकी पटवारखानों में राजस्व विभाग की ऑनलाइन सेवाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन (डीआईएलआरएम) प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत सरकार प्रदेश के 2,576 पटवारखानों को वाईफाई-ब्राॅडबैंड कनेक्शन से जोड़ने जा रही है। सरकार ने राज्य इलेक्ट्राॅनिक विकास निगम को यह कार्य सौंपा है। इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के 773 फील्ड कानूनगो कार्यालयों में स्कैनर और प्रिंटर लगाए जाएंगे। इसके अलावा जमीन की जमाबंदी लेने, ई-हिमभूमि के जरिये इंतकाल और तकसीम करवाने या फिर ई-डिस्ट्रिक्ट की मदद से प्रमाण पत्र लेने की सुविधा अब लोगों को नजदीकी पटवारखाने में मुहैया कराई जाएगी। अब तक तो ऑनलाइन सेवाओं के लिए पटवारियों को मोबाइल डाटा देने का प्रावधान था, लेकिन अब सरकार ने सभी पटवारखानों को वाईफाई-ब्राॅडबैंड सुविधा से लैस करने का निर्णय लिया है। भूमि अभिलेख विभाग की निदेशक रितिका जिंदल ने बताया कि राज्य इलेक्ट्राॅनिक विकास निगम को 2,576 पटवारखानों और 773 कानूनगो कार्यालयों का विवरण भेज दिया गया है। इस पर शीघ्र काम शुरू कर दिया जाएगा। नए पटवारियों को लैपटॉप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
