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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने घरेलू बिजली दरों में वृद्धि न करने का फैसला लेकर घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। हालांकि, एक जनवरी से प्रथम और द्वितीय स्तर के अधिकारियों की बिजली सब्सिडी बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद भी अपने पांच बिजली मीटरों पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़कर इसकी शुरुआत की है। इसके अलावा उन्होंने लोगों से भी स्वेच्छा से अपनी बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की है, ताकि सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। इस फैसले से बिजली के बिल में वृद्धि का कोई असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। बता दें कि बिजली बोर्ड ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग में 70 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन अब सरकार ने बिजली दरों को बढ़ाने का विरोध किया है। सरकार के मुताबिक इस साल अप्रैल से बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने बिजली बोर्ड को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड भी प्रदान किया है, जिससे बोर्ड की वित्तीय स्थिति को संभाला जा सके और उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़े।
