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नाहन (सिरमौर)। जिला मुख्यालय नाहन में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एलआर वर्मा ने अल्पसंख्यकों के लिये प्रधानमंत्री नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला सिरमौर की कुल जनसंख्या 5,29,855 है। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग की कुल जनसंख्या 53025 है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 10.01 प्रतिशत है। बैठक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि गुज्जर समुदाय के बच्चों हेतु चल रहे कटापत्थर तथा छल्लूवाला विशेष विद्यालय के भवनों के लिए परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान द्वारा प्रस्तुत 9,70,000 रुपये प्रति केन्द्र के प्राक्कलानों को सहायक अभियन्ता विकास द्वारा पूर्ण सत्यापन कर दिया गया है तथा भूमि उपलब्ध होते ही कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। शिक्षा तथा कल्याण विभाग द्वारा प्राथमिक व उच्च स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती और तैनाती के लिए शीघ्र ही कालाआंब, पांवटा, पुरूवाला तथा अन्य स्कूलों का दौरा करने का आश्वासन दिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति योजना के बारे में जानकारी देते हुए प्रारंभिक शिक्षा के प्रतिनिधि ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के 80 बच्चों में से केवल 8 बच्चों ने छात्रवृति के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नेे शिक्षा विभाग को अधिक से अधिक अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र मेधावी विद्यार्थियों को इस योजना के अंतर्गत चिन्हित करने को कहा। बैठक के दौरान गैर सरकारी सदस्य संजय सिंह द्वारा क्रिश्चियन कब्रिस्तान की मुरम्मत की मांग पर कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा जानकारी दी गई कि उनके द्वारा मौके का मुआयना कर प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है तथा शीघ्र ही इसे जिला स्तरीय बैठक में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नाहन को अपने उच्च अधिकारियों से हिमाचल पथ परिवहन निगम एवं निजी बसों में ऊंची सीढ़ीयां होने के कारण दिव्यांगजनों को चढ़ने व उतरने में आने वाली समस्या के दृष्टिगत रैम्प अथवा अन्य व्यवस्था करने बारे पत्राचार करने के निर्देश दिए। स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक में सदस्य सचिव, जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने समिति के समक्ष कानूनी संरक्षकता हेतू 02 प्रस्ताव जिसमें अध्यक्ष आस्था वैलफेयर सोसायटी नजदीक पक्का टैंक नाहन को पारित करने हेतू रखा जिसे समिति द्वारा पारित कर दिया गया।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समितियों के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।
