शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने उद्योगों की विद्युत सब्सिडी खत्म कर दी है। इसके अलावा 300 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी विद्युत सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। इस बारे ऊर्जा विभाग के सचिव राकेश कंवर ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार के फैसले के अनुसार 22 केवी क्षमता वाले उद्योगों की विद्युत ड्यूटी 16.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दी गई है। यानी 6.5 प्रतिशत की छूट दी गई है। सरकार के इस निर्णय से उद्योग संचालक असमंजस की स्थिति में हैं। वहीं, अब सरकार के इस फैसले के बाद मुख्य औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने शिमला पहुंचे। उद्योग संचालकों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से औद्योगिक इकाइयां बंदी के कगार पर पहुंच गई है। उद्यमियों के समक्ष यहां से पलायन करने या फिर उद्योग बंद करने के दो विकल्प ही बचे हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि इस निर्णय के बाद दूसरे राज्यों की विद्युत दरों से राज्य की विद्युत दरें फिर भी कम रहेंगी। इससे सरकार को 600 करोड़ रुपए सब्सिडी की वसूली होगी। काला अंब चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष दीपन गर्ग, पवन सैनी, मनीष सैनी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष विकास बंसल, मनोज गर्ग, संजय सिंगला और विकास कंसल ने बताया कि सरकार ने इस वर्ष मार्च में एक रुपया प्रति यूनिट विद्युत दरों में वृद्धि की थी। ये अब तक की सबसे ज्यादा वृद्धि है। पिछले दो सालों में लगभग 40 फीसदी विद्युत दरों में वृद्धि की जा चुकी है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में कभी इतनी वृद्धि नहीं की गई। अब सरकार के इस फैसले से उद्योग बंद करने पर विचार किया जा रहा है। यदि उद्योग बंद हुए तो प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ेगी। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने शिमला पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा।
Himachal News : उद्योगों की विद्युत सब्सिडी की खत्म, समस्या को लेकर उद्योगतियों ने शिमला में जमाया डेरा
