दैनिक जनवार्ता
शिमला। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को बस किराये में मिलने वाली 50 फीसदी की छूट को घटाकर 25 फीसदी करने की तैयारी चल रही है। हिमाचल पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने की कवायद के तहत सरकार जल्द यह फैसला लेने जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एचआरटीसी बसों में निशुल्क यात्रा की अपेक्षा न्यूनतम किराया तय करने पर भी विचार चल रहा है। वीरवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि निगम का प्रति किलोमीटर बस संचालन का खर्चा करीब 80 रुपये है, जबकि आय बेहद कम है। प्रदेश सरकार एचआरटीसी को सालाना करीब 700 करोड़ रुपये की ग्रांट देती है। सरकार का प्रयास है कि निगम की आर्थिक हालत सुधार कर ग्रांट कम करें। इसी कड़ी में आर्थिक संकट से गुजर रही प्रदेश सरकार सख्त फैसले लेने की तैयारी में है। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने पुलिस कर्मियों को निगम की बसों में निशुल्क सफर बंद करने का फैसला लिया है। इससे पहले एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक में निजी स्कूलों के बस पास की दरें दोगुनी करने और रियायती कार्ड की दरें दोगुनी कर वैधता अवधि दो साल से घटा कर एक साल करने का निर्णय लिया जा चुका है।
Himachal News : हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को नहीं मिलेगी किराए में 50 फीसदी की छूट, स्कूली छात्रों के लिए भी निर्धारित होगा किराया
