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Sirmaur : जिला स्तरीय बाल कल्याण संरक्षण समिति की बैठक डीसी सिरमौर की अध्यक्षता में आयोजित, दिए ये 👉 दिशा निर्देश

दैनिक जनवार्ता

नाहन (सिरमौर)। जिला स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक डीसी सिरमौर सुमित खिमटा की अध्यक्षता में सोमवार को नाहन में हुई। बैठक में उपायुक्त ने मिशन वात्सल्य व मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की समीक्षा की गई।इसके अलावा बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन योजना की पहली व परिचयात्मक बैठक भी ली गई।

उपायुक्त ने बताया कि मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति व चाइल्ड हेल्पलाइन सिरमौर के कार्यों की समीक्षा की गई। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत उपायुक्त को अवगत करवाया गया कि इसमें दो तरह की संस्थागत व गैर संस्थागत सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

उपायुक्त ने आदेश दिए कि यदि कोई भी अनाथ बच्चा बाल गृह जाने के लिए पात्र हो तो उसे तुरंत बाल गृह में भेजा जाना चाहिए।उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि स्पांसरशिप योजना के अंतर्गत जल्द से जल्द नए बच्चों की सामाजिक जांच पूर्ण कर ली जाए और जल्द उनकी औपचारिकताएं पूर्ण कर उन्हें लाभांवित किया जाए।

उपायुक्त सुमित खिमटा ने मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन योजना के अंतर्गत आदेश देते हुए इसकी सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर जल्द इसकी एक बैठक करने के लिए कहा और पोक्सो योजना की जानकारी प्रदान करने के लिए जिला खंड व ग्राम स्तर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए, ताकि बच्चों व अभिभावकों को पोक्सो अधिनियम की जानकारी मिल सके।

मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की समीक्षा

उपायुक्त सुमित खिमटा ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की समीक्षा में करते हुए आदेश दिए गए कि उच्च व्यावसायिक शिक्षा, विवाह अनुदान, गृह निर्माण आदि के निदेशालय में लंबित मामलों के लिए निदेशालय से आग्रह किया जाए और जल्द इन मामलों को स्वीकृत करवाया जाए।

इसके साथ ही बैठक में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष में वित वर्ष 2023-24 में प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत राज्य स्तरीय कोष में भेजने के लिए भी समिति ने स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 0-27 वर्ष के पात्र बच्चों एवं व्यक्तियों को चार हजार रूपये महीना सामाजिक सुरक्षा अनुदान के रूप में दिया जा रहा है।

इसी प्रकार 0-14 वर्ष के बच्चों को एक हजार और 15-18 वर्ष के बच्चों को 2500 रुपये महीना के रूप में सामाजिक सुरक्षा अनुदान दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर रमा रेटका ने बैठक का संचालन करते हुए जिला स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के विभिन्न कार्यों की विस्तार से जानकारी प्रदान की।

इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय पाठक, जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक रमाकांत ठाकुर, उप निदेशक आरंभिक शिक्षा राजीव ठाकुर आदि मौजूद रहे।