दैनिक जनवार्ता
शिमला। प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों में हिम केयर योजना को बंद करने का फैसला किया है। निजी अस्पतालों के लंबित भारी भरकम भुगतान करने में प्रदेश सरकार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा, कैबिनेट में गहन मंथन के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निजी स्वास्थ्य संस्थानों में इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया है।
हिम केयर योजना 2019 में पिछली भाजपा सरकार ने शुरू की थी। हालांकि हिमाचल के लोगों को केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन जो लोग आयुष्मान योजना के दायरे में नहीं थे, उनके लिए पूर्व भाजपा सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की थी। अब मौजूदा कांग्रेस सरकार निजी अस्पतालों की बढ़ती देनदारी का भुगतान करने में खुद को असमर्थ पाकर निजी अस्पतालों में हिम केयर योजना नहीं चलाएगी। हिम केयर कार्ड धारक अब निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाएंगे।आम लोगों के लिए यह बड़ा झटका होगा।
हिमाचल प्रदेश में जो लोग किसी कारणवश सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पाते थे, वे निजी अस्पतालों में जाकर हिम केयर योजना का लाभ उठाते थे। इसके तहत पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज किया जा रहा है। हिम केयर कार्ड हिमाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के बाहर 141 निजी स्वास्थ्य संस्थानों में क्रियाशील हैं।
कुल 292 सरकारी और निजी अस्पताल हैं जहां हिम केयर कार्ड सुविधा उपलब्ध है। बहरहाल, सरकार समय पर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था जो पहले ही खर्च किये जा चुके हैं। वर्तमान में हिम केयर योजना के तहत सरकार पर 350 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। हिमाचल प्रदेश में हिम केयर योजना के तहत लगभग 31 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं।
सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी हिम केयर कार्ड बंद कर दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा पहले ही दी जा रही है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने हिम केयर कार्ड बनवाया है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे पर एक कैबिनेट उप-समिति गठित की है।समिति की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। हालांकि यह उप-समिति स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतू है ये बनाई गई है, लेकिन यह मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा करेगी। इस समिति में चार अन्य मंत्रियों स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार और आयुष मंत्री यादविंदर सिंह गोमा को भी शामिल किया गया है।
