संपादकीय
संजय गुप्ता
दैनिक जनवर्ता ब्यूरो
विधानसभा उपचुनाव : चुनाव आयोग ने लोक सभा चुनाव की तारीखों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 6 सीटों पर उप चुनाव की तारीख की घोषणा भी कर दी है। इसके साथ ही शनिवार 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
बता दें कि चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा की उन 6 सीटों पर उप चुनाव की घोषणा की है, जिन सीटों से कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से निलंबित किया गया था।
हालांकि, सभी बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा उप चुनाव घोषणा से उक्त 6 बागी विधायकों की विधायकी निरस्त मानी जा रही है। इससे इनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
अब ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि सभी बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं? यदि चुनाव लडना पड़ा तो किस राजनीति दल के बैनर तले ये उप चुनाव लडेंगे? क्या भाजपा या कोई अन्य पार्टी इनको टिकट देगी? या फिर ये सभी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही चुनाव लड़ेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका फिलहाल कोई जवाब नहीं है। इन सवालों का जवाब आने वाला समय ही देगा कि ये सभी बागी विधायक क्या रणनीति बनाते हैं।
फिलहाल तो इन सभी बागी विधायकों की विधान सभा सदस्यता रद्द होने के बाद अब चुनाव आयोग की ओर से उप चुनाव घोषणा किए जाने से विधायकी भी नहीं रही, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है। क्या होगा इन सभी बागी विधायकों का राजनीतिक भविष्य, इस पर अभी प्रश्नचिन्ह ? लगा हुआ है।
