दैनिक जनवार्ता न्यूज
शिमला। सरकार ने राज्य में अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 के लिए एक नई खनिज नीति को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि नई खनिज नीति से राज्य में अवैध खनन पर रोक लगेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा।
उन्होंने कहा कि खनिज नीति 2024 राज्य की खनन संपदा का जिम्मेदार दोहन सुनिश्चित करेगी। टिकाऊ खनिज प्रथा को बढ़ावा देकर राज्य के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। प्रशासन में पारदर्शिता और कुशलता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन गतिविधियों को विनियमित करने और इससे सम्बन्धित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य की आय बढ़ाने के लिए नई पहल कर रही है। अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही उद्योग विभाग में 80 माइनिंग गार्डों की भर्ती करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के ईमानदार प्रयासों से भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद हो गए हैं और लगभग 2200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण पर अधिक जोर देने के साथ राज्य में खनन गतिविधियों के लिए वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देना है। इसीलिए राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए साल 2024 के लिए नई खनिज नीति को स्वीकृति प्रदान की है।
